(१) जलयात्रामा प्रयोग भएका वस्तु वा त्यसबाट निस्केको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि फोहोरमैलालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएकोछः–
(क) नष्ट गर्न सकिने फोहोरमैला
(ख) पुन प्रशोधन गर्न सकिने फोहरमैला
(२) उपनियम (१) बमोजिमको वर्गीकरणमा पर्ने वस्तुहरु अनुसूची–७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् ।
(३) इजाजत प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीले उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिमका फोहोरमैला स्थानीय गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिकाको पदाधिकारी वा सो समिति वा नगरपालिका वा अन्तर्गतको वडा समितिको पदाधिकारीको रोहवरमा र त्यस्तो पदाधिकारी उपस्थित हुन नसकेमा त्यस्तो जलयात्रा दलको कम्तीमा दुईजना सदस्य र रिभर गाइडको उपस्थितिमा पानीघाट वा सार्वजनिक महत्वको वा सन्धिसर्पन नपर्ने ठाउ“मा पु¥याई त्यस्तो वस्तुको प्रकृति अनुसार जलाउने, नष्ट गर्ने वा खाडल खनी पुर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(४) इजाजत प्राप्त जलयात्रा व्यवसायीले उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमका फोहोरमैला स्थानीय नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा सो नगरपालिका वा समिति अन्तर्गतको वडा समितिले बुझी व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्तो नगरपालिका, गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिलाई र त्यस्तो नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिले बुझी लिन नचाहेमा काठमाडौं ल्याई मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम फोहरमैला बुझी व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिले त्यस्तो जलयात्रा व्यवसायी सग पाच हजार रुपैया“सम्म शुल्क लिन सक्नेछ ।
(६) जलयात्रा व्यवसायीले यस नियमावली बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन नगरी स्थानीय नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिले गर्ने वा गराउने व्यवस्था गरेमा सो वापत व्यवस्थापन गर्ने वस्तुको प्रकृति हेरी पा“च हजार रुपैया“सम्म सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम त्यस्तो रकम उपलब्ध नगराएमा त्यस्तो व्यवसायीले मन्त्रालयमा बैंक ग्यारेण्टीको रुपमा राखेको रकमबाट मन्त्रालयले पा“च हजार रुपैया“ कट्टा गरी त्यस्तो नगरपालिका वा गाउ“ विकास समिति वा वडा समितिलाई उपलब्ध गराई दिनेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम रकम उपलब्ध गराएमा सम्बन्धित जलयात्रा व्यवसायीले बैंक ग्यारेण्टी बराबरको रकम पैंतीस दिनभित्र मन्त्रालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(९) जलयात्राका लागि खुला गरिएका नदीहरुको वातावरणीय स्वच्छता तथा पर्यावरणीय पद्धतिलाई कायम राख्न मन्त्रालयले सम्बन्धित नगरपालिका, गाउ“ विकाससमिति तथा सम्बद्ध संस्थाहरुस“ग सहकार्य गरी संयुक्त प्रयासमा आवश्यक कार्यक्रमहरु  सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।